नागरिकता विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको आमाले सोही व्यहोराको स्वघोषणा गरेको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आमाले गरेको स्वघोषणा झूटा ठहरे ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सजायकोव्यवस्था विधेयकमा गरिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आमाको त्यस्तो स्वघोषणापछि बाबुको पहिचान खुल्न आएमा बाबुलाई समेत त्यही सजाय तोकिएको छ ।
समितिमा सोमबार त्यस विषयमा महिला र पुरुष सांसदहरू विभाजित हुन पुगेका थिए । सांसद झपट रावलले स्वघोषणामा संलग्न नरहेको बाबुलाई सजाय कति ठीक भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
‘स्वघोषणा गर्ने एउटाले र त्यो झूटा ठहरिए उनीसँगै सजाय पाउनुपर्ने स्वघोषणामा संलग्न नभएको व्यक्तिले रु यो कति व्यावहारिक र न्यायिक हुन्छ ?’ उनले भने, ‘महिलामाथि अन्याय नहोस् भन्नेमा हामी सबै उत्तिकै सतर्क छौं । महिला अन्यायमा नपरून् भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं । तर, त्यो भन्दैमा पुरुषमाथि अन्याय त गर्न भएन ।’
उनले त्यति प्रश्न के उठाएका थिए । समितिमा उपस्थिति महिला सांसदहरू एकै स्वरले उनीमाथि खनिए । सांसदहरू यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा र डिला संग्रौलालगायत ६ जना महिला सांसदहरूले स्वघोषणा झूटा ठहर भएमा बाबुको पहिचान भएका पुरुषलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने तर्क गरे ।
सांसद शर्माले सन्तान १६ वर्ष भइसक्दासम्म पनि बेवास्ता गरेर बसेका बाबुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताइन् ।
अन्य महिला सांसदहरूको पनि तर्क त्यही रह्यो । समिति सभापति शशि श्रेष्ठको मनसाय पनि त्यही देखियो ।नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिबाट आएको प्रस्तावलाई हुबहु लैजानुपर्नेमा सबै महिला सांसदहरू एकमत देखिए ।
सांसद बृजेश गुप्ताले पनि महिलाले गरेको स्वघोषणाको कसुरमा पुरुषलाई सजायको भागीदार बनाउनु उचित नहुने तर्क गरे । ‘महिलाले बदनियत राखेर पनि त्यस्तो स्वघोषणा गर्न सक्छन् ।