ENGLISH EDITION

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव नेतृत्व निकट कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । विप्लव सम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले आज सर्वोच्चमा रिट ...

हालै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने गरी संशोधित डिजिटल कानूनको विरोधमा बङ्गलादेशका सम्पादकहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् । आलोचकहरूले भनेका छन् सरकारले नकारात्मक प्रचार गर्नेलाई जेल सजाय हुनसक्ने गरी गरेको कानूनको पछिल्लो ...

काठमाडौं : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा अयोगले निजी विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामुलक बनाउने नीति अवलम्बनब गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि आयोगलाई निजीलाई सात वर्षभित्र गैरनाफामुलक सार्वजनिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने मस्यौदा ...