खुलामञ्च प्रकरणः सम्झौतामै किर्ते

राजधानीको खुलामञ्च कब्जा गर्ने जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग गरेको सम्झौतामा किर्ते भएको फेला परेको छ। महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रमा ‘२०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ भने ठेकेदारसँग भएको प्रतिमा ‘पाइनेछ’ उल्लेख छ।

ठेकेदारलाई ‘नक्साविपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछ’ भन्ने प्रति दिइसकेपछि महानगरपालिकाको प्रतिमा डटपेनले केरमेट गरी ‘छ’ लाई ‘छैन’ भनेर बेहोरा फेरिएको पाइएको  खबर आजको नागरिकमा छ। काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच २०७४ वैशाख ८ गते सम्झौता भएको थियो।

महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रमा ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन साथै द्वितीय पक्षलाई मर्का पर्नेगरी संशोधन गरिनेछैन। दुवै पक्षको सहमतिमा आकारप्रकारमा थपघट गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

प्रालिसँग भएको सम्झौतापत्रमा भने ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछ र साथै द्वितीय पक्षलाई मर्का पर्नेगरी संशोधन गरिने छैन। दुवै पक्षको सहमतिमा आकारप्रकारमा थपघट गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त सम्झौतापत्रमा महानगरपालिका प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। साक्षीमा राजस्व महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख महेश काफ्ले, महानगरपालिकाको निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख सुमन अधिकारी र प्रालिकी लेखा प्रमुख गीता भट्ट छन्।

हस्ताक्षरकर्ता महानगर प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौतापत्र हेरेर मात्रै बोल्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘सम्झौतापत्र नहेरेसम्म कसले किर्ते गर्यो, भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पत्र हेरेर मात्रै अन्य कुरा बताउन सकिएला।’ सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिकाले किर्ते सम्झौता गरेर नक्साविपरीत संरचना निर्माण गर्ने अनुमति दिएको दाबी गर्छन्।

‘महानगरपालिकाले प्रालिसँग भएको सम्झौतापत्रमा नक्साविपरीतका संरचना बनाउन पाइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर महानगरपालिसँग भएको सोही सम्झौतापत्रमा भने डटपेनले केरेर छैन भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यसैले कर्मचारीको चलखेलमा किर्ते गरेको देखिन्छ।’

यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठलाई शुक्रबार पत्र काटेर खुलामञ्चको उत्तरतर्फ अस्थायी बसपार्कमा निर्माणाधीन व्यापारिक सटरको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छन्। यसअघि उपप्रमुख श्रेष्ठले महानगरबाट आधिकारिक पत्र नपाएको भन्दै अनुगमन नगर्ने बताउँदै आएकी थिइन्।

‘गत चैत २४ गते बसेको नगरसभाको चौथो अधिवेशनमा र त्यसपछि पटक–पटक छलफलमा समेत ध्यानाकर्षण गराएकाले सो विषयमा हालसम्म प्रतिवेदन पेस नभएको हुँदा यथाशीघ्र अनुमगन सुपरीवेक्षण गरी यथार्थ वस्तुस्थिति खुल्ने प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन अनुरोध ग¥यौं,’ शाक्यले भने, ‘अनुगमन भयो तर अहिलेसम्म रिपोर्ट आएन।’ उपप्रमुखले पत्र नपाएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेकाले शुक्रबार नै पत्र काटेर अनुगमनको रिपोर्ट बुझाउन अनुरोध गरेको शाक्यले बताए।

उनले खुलामञ्चमा निर्माण गरिएको व्यापारिक सटर स्वीकृतिविपरीतको भएको दाबी गरे। ‘कति सटर नियमसंगत छन्, कति नियमविपरीत छन् छानबिन गर्न भनेर अनुगमन समिति गठन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’ यस विषयमा बुझ्न फोन गर्दा उपप्रमुख श्रेष्ठले भने उठाइनन्।