संघीय निजामती सेवा ऐन सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याए निजामती कर्मचारीहरुले नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा शुक्रबार बोल्दै कर्मचारी संगठनका प्रमुखहरुले सरोकारवालाले दिएको सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐन बनाउँदा सरोकार पक्षसँग छलफल नगरेकोमा आपत्ति जनाए । विधेयकमा गरिएको सामुहिक राजीनामाको व्यवस्था सम्बन्धमा उनले कसैको लहड र आक्रोशका विषय ऐन बन्न नसक्ने दाबी गरे । ‘बोल्न जस्तो कार्यान्वयन सजिलो हुँदैन,’ उनले भने, ‘एकै पटक २५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले राजीनामा दिए भने कुनै पनि शल्यक्रिया हुन सक्दैन ।’ यस्तो अवस्थामा दिनमै धेरै मान्छे मर्ने सम्भावना हुने उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्र सेवक र ट्रेड युनियन भनेको मन्त्री र सचिवका चाकडी गर्ने संस्था हुने भन्न नठान्न चेतावनी दिए ।
ट्रेड युनियन अरिङ्गाल बने विष निस्कने र मौरी भए मह निस्कने उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था समिति के चाहन्छ ? विष निकाल्न चाहन्छन् वा मह निकाल्न चाहन्छन् ?’ काेइरालाले सही अर्थमा राम्रो काम गर्ने भए सरुवालाई पारदर्शी र चक्रिय बनाउन सुझाव दिए ।
कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामुहिक राजीनामाको कुराले थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरे । समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न नदिएर बिच्चलीमा पार्ने काम भएको उल्लेख गर्दे उनले कर्मचारीको संयमतता र धैर्यलाई कमजोरीको रुपमा नलिन चेतावनी दिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको बताए । कर्मचारीहरुको वास्तविक पिर मर्का सम्बोधन गर्ने काम नभए सरकार स्वयंम असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने उनले चेतावनी दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल विना ल्याइएकाले संघीय निजामति सेवा ऐन मान्य नहुने बताए । कर्मचारीको भूमिकालाई नजर अन्दाज नगर्न पनि उनले सरकारलाई चेतावनी दिए । राज्यव्यवस्था समितिबाट हालै पारित निजामती सेवा ऐनमा राखिएको सामुहिक राजीनामालगायतका प्रावधानप्रति कर्मचारी संगठनहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐन बनाउँदा सरोकार पक्षसँग छलफल नगरेकोमा आपत्ति जनाए । विधेयकमा गरिएको सामुहिक राजीनामाको व्यवस्था सम्बन्धमा उनले कसैको लहड र आक्रोशका विषय ऐन बन्न नसक्ने दाबी गरे । ‘बोल्न जस्तो कार्यान्वयन सजिलो हुँदैन,’ उनले भने, ‘एकै पटक २५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले राजीनामा दिए भने कुनै पनि शल्यक्रिया हुन सक्दैन ।’ यस्तो अवस्थामा दिनमै धेरै मान्छे मर्ने सम्भावना हुने उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्र सेवक र ट्रेड युनियन भनेको मन्त्री र सचिवका चाकडी गर्ने संस्था हुने भन्न नठान्न चेतावनी दिए ।
ट्रेड युनियन अरिङ्गाल बने विष निस्कने र मौरी भए मह निस्कने उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था समिति के चाहन्छ ? विष निकाल्न चाहन्छन् वा मह निकाल्न चाहन्छन् ?’ काेइरालाले सही अर्थमा राम्रो काम गर्ने भए सरुवालाई पारदर्शी र चक्रिय बनाउन सुझाव दिए ।
कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामुहिक राजीनामाको कुराले थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरे । समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न नदिएर बिच्चलीमा पार्ने काम भएको उल्लेख गर्दे उनले कर्मचारीको संयमतता र धैर्यलाई कमजोरीको रुपमा नलिन चेतावनी दिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको बताए । कर्मचारीहरुको वास्तविक पिर मर्का सम्बोधन गर्ने काम नभए सरकार स्वयंम असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने उनले चेतावनी दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल विना ल्याइएकाले संघीय निजामति सेवा ऐन मान्य नहुने बताए । कर्मचारीको भूमिकालाई नजर अन्दाज नगर्न पनि उनले सरकारलाई चेतावनी दिए । राज्यव्यवस्था समितिबाट हालै पारित निजामती सेवा ऐनमा राखिएको सामुहिक राजीनामालगायतका प्रावधानप्रति कर्मचारी संगठनहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
Share it
गाँजा खाँदा एक घण्टामै हुन सक्छ हृदयाघात !
