सरकारले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंक खाता अनिवार्य गर्न लागेको छ।
अहिले मुलुकमा कुल रेमिटेन्सको एकतिहाइभन्दा बढी हुन्डीमार्फत भित्रिने अनुमान छ। हुन्डीमार्फत हुने कारोबार रोक्न सरकारले सबै रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन अनिवार्य खाताको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विदेशमा कमाएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्रिओस् भनेर विदेश जानुअघि अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने नियम बनाइएको बताए। विभागका अनुसार भदौ १६ देखि यो नियम लागू हुँदैछ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।
पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउने संकेत देखिएपछि सरकार असजिलोमा छ। यसै कारण सरकार विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन चाहन्छ।
रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भिœयाउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। खाता अनिवार्य भएपछि युवाले रेमिटेन्स बैंकमार्फत पठाउनुपर्नेछ।
रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य रूपमा बैंकखाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था भदौ १६ देखि लागू हुँदै छ। खाता अनिवार्य भएपछि अब युवाले रेमिटेन्स बैंकमार्फत पठाउनुपर्नेछ।
गत वर्षको ११ महिनामा सात खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्सबापत मुलुकमा भित्रिएको छ। यसको एकतिहाइ झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत आउने अनुमान गरिएको छ। सबै रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको भए करिब ११ खर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो। हुन्डीमार्फत पठाएको रेमिटेन्स विदेशी विनिमयमा आउँदैन। युवाले दिएको विदेशी मुद्रालाई हुन्डी गर्ने व्यवसायीले उतै राखी यहाँ नेपाली रुपैयाँ पठाइदिन्छन्।
तर बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने रेमिटेन्स भने विदेशी मुद्रामै स्वदेशसम्म आइपुग्छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएका बेला सरकारले युवाले पठाएको यस्तै रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन खोजेको हो। अहिले सरकारसँग सञ्चितिमा रहेको विदेशी विनिमयले मुलुकको आठ महिनाबराबरको वस्तु तथा सेवा आयातको भुक्तानी दिनमात्र पुग्छ। विगतमा यो एक वर्षभन्दा धेरैका लागि भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा थियो।
महानिर्देशक भुसालले भदौ १६ पछि बैंक खाता नखोलेका युवकले रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति नपाउने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउनुको अर्को उद्देश्य म्यानपावर व्यवसायीलाई पारदर्शी गराउनुसमेत रहेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आर्जन गरेको रकम हुन्डीवालाले अनेक प्रलोभन देखाएर घरसम्म पु¥याउँदा सरकारलाई विदेशी विनियम आपूर्तिमा समस्या पर्दै आएको छ।
विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका युवासँग व्यापारीले उतै रकम लिने, सोही रकमबाट अनेक सामान खरिद गरी नेपाल पठाउने र उनीहरूसँग लिइएको रकम गाउँमा फिर्ता गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ। बिचौलियाले विदेसिएका युवाले कमाएको रकमबाट भरमग्दुर फाइदा लिनुका साथै कालोबजारी र विभिन्न अपराधजन्य कामसमेत गर्दै आएका छन्।
श्रमविज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउने र विदेशबाट सोही खातामा रकम जम्मा गराउन सक्ने हो भने मुलुकका लागि लाभदायी हुने बताउँछन्। ‘भारत, पाकिस्तानलगायत केही मुलुकले यस्तो ९अनिवार्य खाता खोल्ने० अभ्यास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ती मुलुकमा त्यसको नतिजा राम्रो आएको छ।’
अहिले मुलुकमा कुल रेमिटेन्सको एकतिहाइभन्दा बढी हुन्डीमार्फत भित्रिने अनुमान छ। हुन्डीमार्फत हुने कारोबार रोक्न सरकारले सबै रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन अनिवार्य खाताको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विदेशमा कमाएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्रिओस् भनेर विदेश जानुअघि अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने नियम बनाइएको बताए। विभागका अनुसार भदौ १६ देखि यो नियम लागू हुँदैछ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।
पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउने संकेत देखिएपछि सरकार असजिलोमा छ। यसै कारण सरकार विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन चाहन्छ।
रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भिœयाउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। खाता अनिवार्य भएपछि युवाले रेमिटेन्स बैंकमार्फत पठाउनुपर्नेछ।
रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य रूपमा बैंकखाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था भदौ १६ देखि लागू हुँदै छ। खाता अनिवार्य भएपछि अब युवाले रेमिटेन्स बैंकमार्फत पठाउनुपर्नेछ।
गत वर्षको ११ महिनामा सात खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्सबापत मुलुकमा भित्रिएको छ। यसको एकतिहाइ झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत आउने अनुमान गरिएको छ। सबै रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको भए करिब ११ खर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो। हुन्डीमार्फत पठाएको रेमिटेन्स विदेशी विनिमयमा आउँदैन। युवाले दिएको विदेशी मुद्रालाई हुन्डी गर्ने व्यवसायीले उतै राखी यहाँ नेपाली रुपैयाँ पठाइदिन्छन्।
तर बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने रेमिटेन्स भने विदेशी मुद्रामै स्वदेशसम्म आइपुग्छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएका बेला सरकारले युवाले पठाएको यस्तै रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन खोजेको हो। अहिले सरकारसँग सञ्चितिमा रहेको विदेशी विनिमयले मुलुकको आठ महिनाबराबरको वस्तु तथा सेवा आयातको भुक्तानी दिनमात्र पुग्छ। विगतमा यो एक वर्षभन्दा धेरैका लागि भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा थियो।
महानिर्देशक भुसालले भदौ १६ पछि बैंक खाता नखोलेका युवकले रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति नपाउने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउनुको अर्को उद्देश्य म्यानपावर व्यवसायीलाई पारदर्शी गराउनुसमेत रहेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आर्जन गरेको रकम हुन्डीवालाले अनेक प्रलोभन देखाएर घरसम्म पु¥याउँदा सरकारलाई विदेशी विनियम आपूर्तिमा समस्या पर्दै आएको छ।
विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका युवासँग व्यापारीले उतै रकम लिने, सोही रकमबाट अनेक सामान खरिद गरी नेपाल पठाउने र उनीहरूसँग लिइएको रकम गाउँमा फिर्ता गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ। बिचौलियाले विदेसिएका युवाले कमाएको रकमबाट भरमग्दुर फाइदा लिनुका साथै कालोबजारी र विभिन्न अपराधजन्य कामसमेत गर्दै आएका छन्।
श्रमविज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउने र विदेशबाट सोही खातामा रकम जम्मा गराउन सक्ने हो भने मुलुकका लागि लाभदायी हुने बताउँछन्। ‘भारत, पाकिस्तानलगायत केही मुलुकले यस्तो ९अनिवार्य खाता खोल्ने० अभ्यास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ती मुलुकमा त्यसको नतिजा राम्रो आएको छ।’
Share it
