सर्वोच्च अदालतले इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्न नसकिने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै नेपालमा इच्छामरणलाई कानुनी रूप दिन नसकिने ठहर गरेको हो।
बाँच्न पाउने अधिकारसँगसँगै कानुनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको आदेश दुई वर्षअघि दिइए पनि त्यसको पूर्णपाठ भने नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत केही समयअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका हुन्।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आमजनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य वञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नु मानवअधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक नहुन सक्छ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्था हेर्दा राज्यले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता अधिकारको वाञ्छित रूपमा सम्मान गर्न सकेको छैन।’
रिट निवेदनमा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी संविधानमा उल्लेख भएको अवस्थामा आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण र समाप्ति गर्न पाउनु पनि स्वतन्त्रताकै अधिकारको एक रूप भएको उल्लेख थियो।
विकसित मान्यतातर्फ हेर्दा असाध्य रोगीको हकमा निज, निजका संरक्षक वा दैयादार तथा चिकित्सकसमेतको सहयोगमा केही सीप नलाग्ने भएपछि औषधि टुटाएको वा भेन्टिलेटरबाट हटाइएका उदाहरण पनि भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपालमा पनि बिरामीले सचेत रहँदाकै अवस्थामा स्वेच्छाले उपचारसम्बन्धी सेवा लिन इन्कार गरेका उदाहरण भेटिएको आदेशमा छ। ‘यी कुराहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गरिनु एउटा कुरा हो तर यसैलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिनु अर्को कुरा हो,’ आदेशमा उल्लेख छ।
नफर्कने बेहोसी (इरेभेन्सिबल कोमा)मा कष्टकर जीवन बिताउनुभन्दा सुखद मृत्यु भए मानव शरीरले कष्टबाट मुक्ति पाउने र पीडाहीन मृत्यु हुने दाबी गर्दै रिट निवेदनमा बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै मानवको स्वतन्त्रताभित्रै पर्ने कानुनबमोजिम मर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरिदिन माग गरिएको थियो।
बाँच्न पाउने अधिकारसँगसँगै कानुनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको आदेश दुई वर्षअघि दिइए पनि त्यसको पूर्णपाठ भने नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत केही समयअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका हुन्।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आमजनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य वञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नु मानवअधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक नहुन सक्छ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्था हेर्दा राज्यले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता अधिकारको वाञ्छित रूपमा सम्मान गर्न सकेको छैन।’
रिट निवेदनमा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी संविधानमा उल्लेख भएको अवस्थामा आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण र समाप्ति गर्न पाउनु पनि स्वतन्त्रताकै अधिकारको एक रूप भएको उल्लेख थियो।
विकसित मान्यतातर्फ हेर्दा असाध्य रोगीको हकमा निज, निजका संरक्षक वा दैयादार तथा चिकित्सकसमेतको सहयोगमा केही सीप नलाग्ने भएपछि औषधि टुटाएको वा भेन्टिलेटरबाट हटाइएका उदाहरण पनि भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपालमा पनि बिरामीले सचेत रहँदाकै अवस्थामा स्वेच्छाले उपचारसम्बन्धी सेवा लिन इन्कार गरेका उदाहरण भेटिएको आदेशमा छ। ‘यी कुराहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गरिनु एउटा कुरा हो तर यसैलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिनु अर्को कुरा हो,’ आदेशमा उल्लेख छ।
नफर्कने बेहोसी (इरेभेन्सिबल कोमा)मा कष्टकर जीवन बिताउनुभन्दा सुखद मृत्यु भए मानव शरीरले कष्टबाट मुक्ति पाउने र पीडाहीन मृत्यु हुने दाबी गर्दै रिट निवेदनमा बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै मानवको स्वतन्त्रताभित्रै पर्ने कानुनबमोजिम मर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरिदिन माग गरिएको थियो।
Share it
छाउपडीप्रथाविरुद्ध पहिलोपटक कानुनी कारबाही
